Dabur

राज्यले चरम विभेद गरेको भन्दै शिक्षक महासंघ आन्दोलनमा 

 प्यूठान, राज्यले चरम विभेद गरेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघ देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रेको छ । 
राज्यले शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकसँग सम्बन्धित विगतमा मन्त्रालयसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको र बजेटमा विभेद गरेको भन्दै महासंघले आन्दोलन थालेको हो । महासंघले सूचना प्रविध र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमार्फत द्रोस्रो चरणको आन्दोलन पूरा गरी अहिले तेस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेको छ । 
महासंघले शिक्षा क्षेत्रको लगानीमा वृद्धि गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय शिक्षा ऎन जारी गर्नुपर्ने, संबैधानिक प्रबन्धमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका बालबिकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने, विद्यालयमा एउटै प्रकारका शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सेवा सुबिधा सरकारी बराबर गर्नुपर्ने, शिक्षक अस्पताल स्थापना गर्नुपर्ने, दुर्घटना विमाको स्थापना गर्नुपर्ने, निजामती सरह सेवा सुविधामा समानता कायम गर्नुपर्ने, शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकबाट लैजानु पर्ने, शिक्षक(कर्मचारीलाई कोभिड विरुद्धको खोप दिनुपर्ने, संबैधानिक आयोग गठन गर्नुपर्ने, शिक्षाका हरेक क्षेत्रमा महासंघको संस्थागत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने लगायतका मागहरू  उठाएको छ । 
यी मागहरू पूरा गराउन महासंघले पहिलो र दोस्रो चरणमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने, नाराहरू सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने, अर्थ र शिक्षा मन्त्रीलाई देशभरका शिक्षकहरूबाट उनीहरूका मोबाइलमा एस।एम।एस। गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म माग पत्र बुझाउने तथा अन्तरक्रिया गर्ने, कालो स्टिकर टाँसेर सञ्जालमा पोष्ट गर्ने लगायतका कार्यहरू महासंघले सम्पन्न गरिसकेको छ । तेस्रो चरणको आन्दोलन असार ५ गतेसम्म रहने जनाइएको छ । 
महासंघ आन्दोलनमा भैरहेको बेला सरकारले ल्याएको आ।व। २०७८र०७९ को बजेट वक्तव्यमा मागहरू पुरा गर्नुको सट्टा झन शिक्षक वर्गलाई निरास र आक्रोशित गराउने विभेदपूर्ण बजेट वक्तव्य आएको भन्दै महासंघले आन्दोलन थप कडा गर्ने शिक्षक महासंघका राष्ट्रिय समितिका महासचिव लक्ष्मीकिसोर सुवेदीले बताउनु भएको छ । सुवेदी भन्नुहुन्छ, ू लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गरेका बालबिकास शिक्षक र कर्मचारीको तलब १५ हजार पुर्‍याउने कुरा गर्दै दुई हजार थप गरी अन्य स्थानीय तहको जिम्मा भन्नु केन्द्र सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिनु हो । अन्य क्षेत्रका सबै कर्मचारीलाई कोभिड खोप दिँदासमेत शिक्षकलाई खोप नदिनु अन्याय हो, खोप नपाउँदासम्म हामी स्कुल जाँदैनौँ । बजेटमा भएको विभेद संशोधित बजेटमा नसच्चाए भौतिक उपस्थितिमै कडा आन्दोलन गर्छौं । यो आन्दोलन शिक्षकका मुद्दामा मात्रै नभई पुरै विद्यालय शिक्षाको रुपान्तरणको प्रश्न हो । यसमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ । 
संविधान बनी नयाँ संरचनामा राज्य प्रवेश गरेको पाँच वर्ष पूरा हुँदासम्म पनि सरकाले राष्ट्रिय शिक्षा ऎन जारी नगर्दा विद्यालय शिक्षा अन्योलग्रस्त छ । तत्काल राष्ट्रिय  शिक्षा ऎन जारी गरी शिक्षा क्षेत्रका समाधानमा राज्यले तदारुकता नदेखाउने हो भने शिक्ष क्षेत्र समाप्त हुन सक्ने शिक्षा सरोकारवालाले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।


सम्बन्धित खबर

स्वास्थ्यकर्मी माथी दादागिरी देखाउनेलाई सडक बाटै कारबाही गर्ने अखिल क्रान्तिकारीको चेतावनी

प्यूठान, भेरी अस्पताल बाँकेमा बिहिबार भएको स्वास्थ्यकर्मी माथीको कुटपिटको घटना देशभर आलोचित भइरहेका बेला अखिल क्रान्तिकारीले दोषिलाई उन्मुक्ति दिए आफुले सडकबाटै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा...

विद्यालयको बसको पर्खाइमा वालवालिका, बस खरिद गर्न नसक्दा बिद्यालय पुग्न कठिन

बस संचालनबारे विद्यालयले आवस्यक पहलकदमी गरिरहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक योगकुमार पाण्डेले जानकारी दिए। "हामीले बस व्यवसायीहरुसंग छलफल गरिरहेका छौं। पाण्डेले भने, "केहि दिन भित्रै बस संचालन गर्नेमा छौं।" गाउँपालिकाले दिगो बस संचालन तथा व्...

शिक्षा मन्त्रालयले गर्यो १ देखि १० कक्षा सम्मको ‘इ–क्लास नेपाल’ एप सार्वजनिक

काठमाडौं, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले निर्माण गरेको एप शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मंगलबार  ‘इ–क्लास नेपाल’ एप सार्वजनिक गरेका छन् ।  कोरोना भाइरसको महामारीका सयममा घरमै सुरक्षित भइ शिक्षा प्राप्त गर्न...

गौमुखीमा नि:शुल्क स्वास्थ शिबिर

प्यूठान जिल्लाको गौमुखी गाउँपालिकामा नि:शुल्क स्वास्थ शिबिर हुने भएको छ।

माण्डवी माबिले स्कुल बस सञ्चालन गर्‍यो

प्यूठान जिल्लाको माण्डवी गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित नयाँगाउँमा रहेको माण्डवी माध्यामिक विद्यालयले स्कुल बस सञ्चालन गरेको छ ।